नहीं, यह अधिनियम मुख्य रूप से सरकार और अधिसूचित सार्वजनिक प्राधिकरणों (जैसे नगर निगम, राज्य बैंक आदि) के लिए है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से राशि वसूलने का अधिकार नहीं देता।
भारत सरकार का 'India Code' (indiacode.nic.in) डिजिटल रिपोजिटरी है। यहाँ भारत के सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम उपलब्ध हैं। आप सर्च बार में "Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act 1914" टाइप करके इसका राज्य संस्करण और यदि उपलब्ध हो, तो उसका हिंदी अनुवाद डाउनलोड कर सकते हैं।
इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है:
4. सर्टिफिकेट ऑफिसर की परिभाषा (Certificate Officer Definition)
'Acts and Rules' या 'Downloads' सेक्शन में जाएं। India Code Hindi Legal Books Bihar and Orissa
इसमें सरकारी राजस्व, ऋण, बैंकों से लिया गया लोन (अधिसूचित), और अनुसूची-1 में वर्णित विभिन्न प्रकार के बकाया शामिल हैं।
बिहार के एक छोटे से गाँव, चैनपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू ने कुछ साल पहले खेती के लिए सरकारी सहकारी समिति से बड़ा ऋण (Loan) लिया था। फसल खराब होने और घर की जिम्मेदारियों के कारण वह समय पर किश्तें नहीं भर पाया। उसे लगा कि सरकारी पैसा है, धीरे-धीरे चुका देगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा था।
(नोट: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए कृपया किसी वकील से परामर्श लें।)
: A Collector or Sub-divisional officer appointed to recover these dues. Enforcement : The Act allows for the attachment of property (संपत्ति की कुर्की), (गिरफ्तारी), and auction sale (नीलामी) to recover unpaid public demands. India Code Hindi Legal Books Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 धीरे-धीरे चुका देगा
बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 (Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914) और इसका PDF हिंदी में
कुछ मामलों में देनदार को सिविल जेल में भी भेजा जा सकता है।
चल और अचल संपत्ति को जब्त कर बेचा जा सकता है।
चूंकि यह एक पुराना और तकनीकी कानून है, इसलिए इसका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद खोजना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके नीचे दिए गए हैं: India Code Hindi Legal Books Bihar and Orissa
इस अधिनियम के तहत को और विस्तार से समझाऊं?
, which includes translated sections and legal definitions in Hindi. Law Trend PDF (English)
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए कृपया नवीनतम आधिकारिक गजट, अधिनियम के मूल पाठ या किसी कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करें।
महिलाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों
हाँ, प्राप्तकर्ता धारा 9 के तहत प्रमाणपत्र अधिकारी के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition) के माध्यम से भी इसे चुनौती दी जा सकती है यदि यह कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
प्रमाण पत्र अधिकारी को वसूली के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे: